पेंशन का आवेदन महीनों से लंबित है, छात्रवृत्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है या मोहल्ले की सड़क पर हुए खर्च का हिसाब चाहिए—ऐसे मामलों में सूचना का अधिकार उपयोगी हो सकता है। इसके लिए प्रभावशाली पहचान या वकील जरूरी नहीं है। जरूरी है सही कार्यालय चुनना और उपलब्ध अभिलेखों से जुड़ी स्पष्ट जानकारी माँगना।
इस मार्गदर्शिका में आरटीआई दाखिल करने से लेकर जवाब जाँचने और अपील करने तक की प्रक्रिया समझें। केंद्र के शुल्क और पोर्टल की व्यवस्था को सभी राज्यों का नियम न मानें। आवेदन भेजने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उसके लोक सूचना अधिकारी और लागू नियम जरूर देखें।
आरटीआई क्या है और कौन आवेदन कर सकता है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय नागरिकों को लोक प्राधिकरणों के पास मौजूद या उनके नियंत्रण में उपलब्ध सूचना पाने का अधिकार देता है। सरकारी विभाग, नगर निकाय और कानून के दायरे में आने वाले अन्य सार्वजनिक संस्थान इसके अंतर्गत आ सकते हैं। निजी कंपनी सीधे इसी तरह जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होती; उसके बारे में सरकारी प्राधिकरण कानूनन जो सूचना प्राप्त कर सकता है, वह माँगी जा सकती है।
आप हिंदी, अंग्रेजी या आवेदन वाले क्षेत्र की राजभाषा में अनुरोध कर सकते हैं। सूचना क्यों चाहिए, इसका कारण देना आवश्यक नहीं है। संपर्क के लिए आवश्यक विवरण दें। लिखकर आवेदन देना संभव न हो तो लोक सूचना अधिकारी से उसे लिखित रूप देने में सहायता माँगी जा सकती है।
कौन-सी जानकारी माँगें और सवाल कैसे लिखें?
आरटीआई से मौजूदा दस्तावेज, आदेश, प्रमाणित प्रतियाँ, फाइल की टिप्पणियाँ, खर्च के अभिलेख और नियम माँगें। अधिकारी से नया विश्लेषण, अनुमान या व्यक्तिगत राय तैयार करवाने की अपेक्षा न रखें। यदि किसी निर्णय के कारण फाइल में दर्ज हैं तो उन टिप्पणियों या आदेश की प्रति माँगना बेहतर है।
- लंबित आवेदन: प्राप्ति की तारीख, कार्रवाई का विवरण और संबंधित फाइल टिप्पणियाँ माँगें।
- सड़क का काम: स्वीकृति आदेश, अनुमानित लागत, भुगतान और उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट माँगें।
- छात्रवृत्ति: पात्रता नियम, अपने आवेदन की दर्ज स्थिति और अस्वीकृति आदेश की प्रति माँगें।
“मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ?” की जगह लिखें: “मेरे आवेदन संख्या … पर लिए गए निर्णय तथा अभिलेख में दर्ज कारणों की प्रमाणित प्रतियाँ दें।” अवधि, स्थान और आवेदन संख्या स्पष्ट रखने से सही रिकॉर्ड खोजना आसान होता है।
आरटीआई और शिकायत में अंतर समझें
आरटीआई सूचना प्राप्त करने का माध्यम है; इससे नौकरी, पेंशन या भुगतान जारी करने का आदेश अपने आप नहीं मिलता। सेवा संबंधी शिकायत उचित शिकायत निवारण मंच पर भी करें। आरटीआई से मिले नियम और अभिलेख उस शिकायत को तथ्यपूर्ण बनाने में मदद कर सकते हैं। दोनों प्रक्रियाओं की रसीद और समय-सीमा अलग रखें।
पहले सही विभाग और लोक सूचना अधिकारी चुनें
देखें कि रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय के पास। रेलवे या केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा मामला और नगर परिषद या राज्य शिक्षा विभाग का मामला अलग प्राधिकरणों के अंतर्गत आएगा। वेबसाइट के “सूचना का अधिकार” अनुभाग में लोक सूचना अधिकारी का पदनाम, पता और प्रथम अपीलीय अधिकारी खोजें।
केंद्र का आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल उसमें सूचीबद्ध केंद्रीय लोक प्राधिकरणों के लिए है। राज्य सरकार के विभाग का आवेदन वहाँ न भेजें। राज्य का अधिकृत पोर्टल उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल करें; अन्यथा निर्धारित कार्यालय में डाक या व्यक्तिगत रूप से आवेदन दें।
केंद्रीय विभाग के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल खोलें, निर्देश पढ़ें और “Submit Request” चुनें।
- संबंधित मंत्रालय और लोक प्राधिकरण ध्यान से चुनें। नाम, पता और आवश्यक संपर्क विवरण भरें।
- सूचना के बिंदु अलग-अलग लिखें। तारीख और आवेदन संख्या दोबारा जाँचें।
- पोर्टल के निर्देशों के अनुसार आवेदन या आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- लागू शुल्क का भुगतान करके आवेदन जमा करें और पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें।
पोर्टल का मुख्य पाठ क्षेत्र फिलहाल 3000 अक्षरों तक सीमित है; यह 3000 शब्द नहीं है। लंबा आवेदन सहायक दस्तावेज के रूप में पीडीएफ में लगाया जा सकता है। हिंदी पाठ भरने में तकनीकी बाधा आए तो हिंदी आवेदन की पीडीएफ जोड़ें और मुख्य क्षेत्र में उसका संदर्भ दें। फ़ाइल के नाम में खाली स्थान न रखें।
पोर्टल के निर्देश आधार, पैन या अन्य व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज अनावश्यक रूप से अपलोड न करने को कहते हैं; गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रमाण का अपवाद है। पंजीकरण संख्या के साथ आवेदन और भुगतान रसीद की प्रति भी डाउनलोड करके रखें।
डाक से या कार्यालय में आवेदन कैसे दें?
संबंधित लोक सूचना अधिकारी के नाम साधारण कागज पर स्पष्ट आवेदन लिखें। जहाँ राज्य का निर्धारित प्रपत्र हो, उसका पालन करें। नाम, डाक पता, माँगी गई सूचना, संबंधित अवधि, तारीख और हस्ताक्षर जोड़ें। लागू शुल्क तथा भुगतान का स्वीकार्य तरीका विभाग के नियमों से जाँचें। केंद्र में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार भारतीय पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जैसे विकल्प उपलब्ध होते हैं।
डाक से भेजने पर स्पीड पोस्ट जैसी ट्रैकिंग वाली सेवा और वितरण का प्रमाण रखें। कार्यालय में जमा करें तो अपनी दूसरी प्रति पर प्राप्ति लें। सामान्य ईमेल भेज देना हर कार्यालय में शुल्क सहित वैध आवेदन जमा होने का प्रमाण नहीं होता; अधिकृत प्रक्रिया अपनाएँ।
आवेदन शुल्क और प्रतियों का खर्च कितना है?
केंद्रीय आरटीआई नियम, 2012 के अनुसार सामान्य आवेदन शुल्क ₹10 है। ए-4 या ए-3 आकार की प्रति के लिए ₹2 प्रति पृष्ठ का शुल्क है; बड़े आकार और अन्य माध्यमों के शुल्क अलग हो सकते हैं। अभिलेख निरीक्षण का पहला घंटा निःशुल्क है; उसके बाद प्रत्येक घंटे या उसके हिस्से के लिए ₹5 लगता है। राज्य के शुल्क और भुगतान विधि अलग हो सकते हैं।
गरीबी रेखा से नीचे के पात्र आवेदक निर्धारित प्रमाण के साथ शुल्क से छूट पा सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क माँगे जाने पर अधिकारी को उसका हिसाब बताना चाहिए। वैधानिक अवधि में सूचना न देने पर धारा 7(6) के अनुसार सूचना निःशुल्क देने का प्रावधान है। इसकी माँग अपील में स्पष्ट करें।
जवाब कितने दिनों में मिलता है?
- सामान्य आवेदन: लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय।
- जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना: 48 घंटे; परिस्थिति का स्पष्ट आधार दें।
- सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आवेदन: सामान्य समय की गणना में 5 दिन अतिरिक्त।
- दूसरे लोक प्राधिकरण को स्थानांतरण: संबंधित भाग यथाशीघ्र, अधिकतम 5 दिनों में स्थानांतरित करके आवेदक को सूचित करना चाहिए।
तीसरे पक्ष की निर्धारित प्रक्रिया वाले मामलों में निर्णय की अवधि 40 दिन तक हो सकती है। अतिरिक्त शुल्क की सूचना भेजने और उसका भुगतान होने के बीच का समय गणना से अलग होता है। इसलिए केवल आवेदन लिखने की तारीख नहीं, प्राप्ति, स्थानांतरण और शुल्क संबंधी पत्रों की तारीखें भी नोट करें।
नमूना आवेदन: लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी
नीचे का प्रारूप उदाहरण है। अपनी स्थिति के अनुसार विभाग, तारीखें और संदर्भ बदलें; अनावश्यक निजी विवरण हटाएँ।
सेवा में, लोक सूचना अधिकारी, [विभाग और पूरा पता]। विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना का अनुरोध। महोदय/महोदया, मेरे छात्रवृत्ति आवेदन संख्या [संख्या], दिनांक [तारीख] के संबंध में निम्न उपलब्ध सूचना प्रदान करें।
- आवेदन प्राप्त होने की तारीख और अभिलेख में दर्ज वर्तमान स्थिति बताएँ।
- प्राप्ति से [अंतिम तारीख] तक की कार्रवाई तथा संबंधित फाइल टिप्पणियों की प्रमाणित प्रतियाँ दें।
- आवेदन निस्तारण की निर्धारित समय-सीमा और लागू नियमों की प्रतियाँ दें।
- यदि कोई कमी या अस्वीकृति दर्ज है तो उस पत्र या आदेश की प्रमाणित प्रति दें।
सूचना प्रमाणित प्रतियों अथवा उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रूप में दें। यदि संबंधित सूचना अन्य लोक प्राधिकरण के पास है तो लागू प्रावधान के अनुसार स्थानांतरण करके सूचित करें। आवेदन शुल्क का विवरण अथवा पात्र छूट का प्रमाण संलग्न है। नाम: […], डाक पता: […], तारीख: […], हस्ताक्षर: […], संलग्नक: […].
जवाब न मिले या अधूरा हो तो प्रथम अपील
निर्धारित अवधि बीतने पर जवाब न आए, सूचना अधूरी हो या अस्वीकृति से असहमति हो तो उसी प्राधिकरण के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील करें। सामान्यतः जवाब मिलने या जवाब देने की अवधि समाप्त होने से 30 दिनों के भीतर अपील करें। देरी का पर्याप्त कारण हो तो उसे बताते हुए विलंब स्वीकार करने का अनुरोध कर सकते हैं।
मूल आवेदन, प्राप्ति प्रमाण, जवाब और शुल्क पत्र संलग्न करें। हर विवादित बिंदु के सामने लिखें कि क्या माँगा था, क्या मिला और कौन-सी सूचना बाकी है। केंद्रीय ऑनलाइन आवेदन के लिए “Submit First Appeal” विकल्प में मूल पंजीकरण संख्या और संबंधित ईमेल इस्तेमाल करें। केंद्रीय व्यवस्था में प्रथम अपील का शुल्क नहीं है; राज्य के नियम अलग से देखें।
प्रथम अपील का निस्तारण सामान्यतः 30 दिनों में और लिखित कारणों सहित अधिकतम 45 दिनों में होना चाहिए। निर्णय की प्रति सुरक्षित रखें; आगे की कार्यवाही में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
द्वितीय अपील, अपवाद और जरूरी सावधानियाँ
प्रथम अपील से समाधान न मिले तो संबंधित केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील का प्रावधान है। सामान्य अवधि उस तारीख से 90 दिन है, जब निर्णय मिलना चाहिए था या वास्तव में मिला। संबंधित आयोग की दस्तावेज सूची और दाखिल करने की प्रक्रिया देखें। सूचना पाने के लिए अपील और धारा 18 की शिकायत को एक जैसा विकल्प न समझें।
हर सूचना अनिवार्य रूप से सार्वजनिक नहीं होती। सुरक्षा, जाँच, व्यावसायिक गोपनीयता और व्यक्तिगत सूचना जैसे विषयों पर वैधानिक अपवाद लागू हो सकते हैं। व्यक्तिगत सूचना से संबंधित धारा 8(1)(j) में बदलाव लागू हुआ है; पुराने लेखों के शब्दों पर निर्भर होने के बजाय अद्यतन कानून देखें। अस्वीकृति में बताई धारा और अपील का रास्ता पढ़ें।
एक आवेदन में एक स्पष्ट विषय रखें। बहुत व्यापक रिकॉर्ड चाहिए तो पहले निरीक्षण या सीमित अवधि की प्रतियाँ माँगें। ऑनलाइन कमाई और नौकरी के भ्रामक दावों की पहचान तथा डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी से बचाव भी पढ़ें। सरकारी प्रक्रिया के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को भुगतान या पहचान दस्तावेज न दें।
